चिन्हीकरण न होने पर सरकार भगाओ उत्तराखंड बचाव मुहिम शुरू करेंगे आंदोलनकारी:काला

रुड़की (देशराज पाल)। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति ने आंदोलन कार्यों के चिन्हीकरण न होने पर आक्रोश जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को सौंपा है। ज्ञापन में सरकार को एक माह का अल्टीमेटम दिया गया है। ज्ञापन में एक माह के अन्दर चिन्हीकरण न होने पर सरकार भगाओ उत्तराखंड बचाओ की मुहिम शुरू करने की चेतावनी दी गई है।
शुक्रवार को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला के नेतृत्व में समिति के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने राज्य आंदोलनकारी की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ को सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों का एक माह के अंदर सरकार से चिन्हीकरण  करने की मांग की। उन्होंने ज्ञापन में साफ चेतावनी दी है कि यदि एक माह के अंदर आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण सरकार नहीं करती है तो वह सड़कों पर उतर कर सरकार भगाओ उत्तराखंड बचाओ की मुहिम शुरू करेंगे। इस अवसर पर ज्ञापन देने वालों में समिति की केंद्रीय कोषाध्यक्ष कमला बमोला, सरोजिनी बर्थवाल, बसंती नेगी, यशोदा, सुरमा रावत, विमला देवरानी, रामेश्वरी पंत, नीमा करोला, वासुदेव पंत, गायत्री पंत, प्रदीप बुढाकोटी, विनोद भट्ट, बसंत जोशी आदि मौजूद रहे।